लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्वारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।
संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद (Mini Parliament) पनि भन्ने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद २१ को नियम १५४ मा ४ वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारलाई प्रदेशसभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५४ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फछ्र्यौट र आर्थिक अनुशासन ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनु भएका माननीयज्यूहरु
क्र.सं.
माननीय सदस्यहरुको नाम
पद
मोवाइल नम्वर
1.
मा० जीतबहादुर मल्ल
सभापति
9848315206
2.
मा० जीवनबहादुर शाही
सदस्य
9851042576
3.
मा० तुलसा मल्ल
सदस्य
9847999988
4.
मा० देवेन्द्रबहादुर शाही
सदस्य
9848302085
5.
मा० लक्ष्मी सुनार
सदस्य
9848041625
6.
मा० बिन्दमान बिष्ट
सदस्य
9858088066
7.
मा० सन्तोषी शाही
सदस्य
9858077722
समिति सचिवालय :
प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
