कर्णाली प्रदेशसभाको परिचय
कर्णालीको इतिहाँसः
इतिहासलाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा कर्णाली एक शक्तिशाली र समृद्ध राज्य थियो । बार्हौ शताब्दीमा नागराजले पाल राज्य जितेपछि आफ्नो राजधानीको नाम शिंजा राखेका थिए । खस राजधानी शिंजा नेपाली भाषा संस्कृतिको उद्गमस्थलको रुपमा चिनिन्छ । यो राज्य 13 औं शताब्दीमा पूर्व गोर्खा, पश्चिम काश्मिरको लद्धाख, उत्तर भोटको गुगे र दक्षिणमा लखनउको गोमती नदीसम्म पुगेको थियो । कर्णाली नदी आसपास हुँदै चीनको गुगे, बराङ्गबाट हुम्ला, जुम्ला, दुल्लु, सुर्खेत हुँदै दक्षिणमा भारतसम्म आवतजावत हुने व्यापारिक रेशम मार्गले अर्थ वाणिज्य क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त गरी समृद्धि हाँसिल गरेको थियो । वि.सं. 1846 मा जुम्ला राज्य नेपाल एकीकरणमा गाभिएपछि केन्द्रीय सत्ताबाट ओझेलमा पर्न गई कर्णाली क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेको देखिन्छ ।
खस राज्यको शिंजालाई आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र र दुल्लुलाई प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा विकास गरेको पाईन्छ । अहिलेको ठूला विकसित मूलुकहरुले आर्थिक तथा प्रशासनिक राजधानी छुट्टाछुट्टै शहरलाई कायम गर्ने मोडलको प्रयोग ११ औं शताव्दीमा कर्णालीमा भई सकेको थियो । यस्तै कर्णालीमा सामुहिक विकासको लामो परम्परा रहेको छ । सामुहिक पशुपालन, धर्म भकारी, नोरला, खिम्ति, पर्म, सामुहिक उत्पादन र व्यापार जस्ता आत्मनिर्भरतामूखि अभ्यासहरु यसका उदाहरणहरु हुन् । दुल्लुको प्राचिन कीर्तिस्तम्भ मध्ययुगीन नेपालको एक ऐतिहासिक प्रमाण हो ।
कर्णाली प्रदेशको परिचयः
नेपालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र विशेष कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थका लागि भएको आन्दोलन पछि, 2072 मा जारी भएको नेपालको संविधान बमोजिम गठन भएका ७ वटा प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश एक हो । हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत गरी १० वटा जिल्लालाई समेटेर यो प्रदेश निर्माण भएको छ । सुर्खेत राजधानी भएको यस प्रदेशको सिमाना उत्तरमा मित्र राष्ट्र चीन, पश्चिममा सुदुर पश्चिम प्रदेश, दक्षिणमा लुम्विनी प्रदेश र पूर्वमा गण्डकी प्रदेश छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाः
नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा (२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान बमोजिम नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित १० जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा) का ४० जना माननीय सदस्यहरू रहने गरी कर्णाली प्रदेशसभाको गठन हुने प्रावधान छ ।
यस प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ २१ गते बसेको थियो ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट २४ जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६ जना गरी जम्मा ४० माननीय सदस्यहरू कर्णाली प्रदेशसभामा रहनु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसबाट १४ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट १३ जना, नेकपा (एमाले)बाट १० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट १ जना र स्वतन्त्रबाट १ गरी जम्मा ४० जना माननीय सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सभामुखमा माननीय श्री नन्दा गुरूङ्ग र उपसभामुखमा माननीय श्री यसोदा न्यौपाने हुनुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सभामुखमा माननीय श्री राजबहादुर शाही, उपसभामुखमा माननीय श्री पुष्पा घर्ती विष्ट रहनु भएको थियो ।
प्रदेश सभाको सचिव श्री जीवराज बुढाथोकी हुनुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा परिसर
कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्था:
यो प्रदेश 28 डिग्री 10 मिनेट ७ सेकेन्ड उत्तरी आक्षांसदेखि 30 डिग्री 26 मिनेट 50 सेकेन्ड उत्तरसम्म र 80 डिग्री 58 मिनेट 58 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरदेखि 83 डिग्री 40 मिनेट 57 सेकेन्ड पूर्वसम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा समुद्र सतहबाट सबैभन्दा होचो भू-भाग कर्णाली र भेरीको दोभान जामु कुइने 180 मिटर उचाइमा रहेको छ भने सबैभन्दा उच्च भू-भाग डोल्पा जिल्लाको चुरेन हिमाल 7,348 मिटर उचाईमा रहेको छ । उत्तर दक्षिण 250 कि.मी. र पूर्व पश्चिम 265 कि.मी.सम्म फैलिएको यो प्रदेशमा विविध हावापानीका साथै धरातलीय तथा जैविक विविधता रहेको पाइन्छ ।
कर्णाली प्रदेशको कूल क्षेत्रफल 30,211 वर्ग कि.मी. रहेको छ । यो प्रदेश नेपालका ७ प्रदेश मध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यो प्रदेशले नेपालको कूल भू-भागको 21.6 प्रतिशत भु-भाग ओगटेको छ ।त्यसैगरी यस प्रदेशको डोल्पा जिल्ला क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो । डोल्पा जिल्लाले 7,889 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल ओगटेको छ । नेपालको सबै भन्दा ठूलो ताल रारा ताल र सबै भन्दा गहिरो ताल से-फोक्सुण्डो ताल पनि यसै प्रदेशमा अवस्थित छन् ।
यस प्रदेशमा 25 वटा नगरपालिका र 54 वटा गाउँपालिका गरी कुल 79 स्थानीय तहका जम्मा 718 वडाहरु रहेका छन् ।
भू-उपयोग:
यस प्रदेशको कुल भू-भागको 6.39 प्रतिशत कृषि भूमि रहेको छ । यस्तै वन क्षेत्र 34.17 प्रतिशत र बुट्यान क्षेत्र 3.2 प्रतिशत गरी प्रदेशको कुल वन क्षेत्र 37.19 प्रतिशत हुन आउँछ । यसै गरी हिमक्षेत्रले 24.55 प्रतिशत र जल क्षेत्रले 0.18 प्रतिशत भूमि ओगटेको छ भने बाँझो जमिन 31.7 प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या:
वि.सं. 2078 को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यस प्रदेशको कुल जनसंख्या 16 लाख 94 हजार 8 सय 89 रहेको छ । जसअनुसार 8 लाख 28 हजार 307 पुरुष र 8 लाख 66 हजार 582 जना महिला छन् । प्रदेशमा कुल 3 लाख 71 हजार 125 घर परिवार रहेका छन् । जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 61 रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको औसत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर 0.73% रहेको छ भने यस प्रदेशको लैङ्गिक अनुपात 95.58 रहेको छ । त्यस्तै यस प्रदेशको औसत आकार 4.57 रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक अवस्था:
कर्णाली प्रदेशको युवा साक्षरता दर 66.17 (राष्ट्रिय दर 85), अपेक्षित आयु 66.8 (राष्ट्रिय अपेक्षित आयु 69.7), मानव विकास सूचकाङ्क 0.427 (राष्ट्रिय सूचकाङ्क 0.574), आर्थिक रुपले अति पछाडि परेकाको जनसङ्ख्याको प्रतिशत 44.2 (राष्ट्रिय प्रतिशत 28.8), निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्याको दर 28.9 (राष्ट्रिय दर 18.7), आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको जनसंख्या दर 66.3 (राष्ट्रिय दर 88) र बहुआयामिक गरिबीको दर 51.2 (राष्ट्रिय दर 28.6) भएको पाइन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभदा राम्रो सुर्खेत ०.४७६ छ भने सवैभन्दा पछाडि कालिकोट ०.३७४ रहेको छ । यसै गरी रुकुम पश्चिम जिल्लामा नवजात शिशुको मृयुदर प्रतिहजार २८.६७ रहेको छ भने डोपा जिल्लामा सवैभन्दा उच्च ७२.६६ रहेको छ । साक्षरता दरमा सुर्खेत ७४% ले सबैभदा अगाडि छ भने कालिकोट ६३.६४% ले सवैभन्दा पछाडी रहेको छ। यसै गरी सुर्खेत पछि सल्यान ६८.८०% र दैलेख ६८.०३% रहेको छ । सरदर आयुमा सल्यान ६८.८ ले सबैभदा अगाडि छ भने दोश्रोमा रुकुम पश्चिम ६८.३९ र तेस्रो स्थानमा ६८.०३ सहित दैलेख रहेको छ । साथै डोल्पा ६१.२ सरदर आयु सहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ । शौचालय सुविधाको विषयमा ७१.२ ले सुर्खेत अग्रस्थानमा छ भने जुम्ला ६९.१ अंकले दोस्रो, डोल्पा तेस्रो ५०.५ र सल्यान २८.६ सवैभदा पछाडी परेको छ । आधारभूत खानेपानीको उपलब्धतामा जुम्ला ८०.६ सहित पहिलो स्थानमा छ भने दैलेख ५४.२ ले सवैभन्दा पछाडि परेको अवस्था छ ।
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्था:
विद्यालयको शैक्षिक प्रगतीको सूचकहरुका आधारमा आधारभूत तहमा कूल भर्ना दर ९०.७५ प्रतिशत छ भने सिकाइ उपलधी ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । यो तहमा शिक्षकक-विद्यार्थी अनुपात ५० रहेको छ । माध्यामिक तहमा भर्ना दर ५६ प्रतिशत छ भने अनुतिर्ण विद्यार्थी दर १० प्रतिशत देखिन्छ । यसैगर ३५ प्रतिशतले कक्षा दोहर्याउने र ६ प्रतिशतले कक्षा छाड्ने गरेको पाइन्छ । सिकाइ उपलब्धी ४२ प्रतिशत छ भने शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५८ रहेको छ । उच्च माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा छाड्ने प्रतिशत ५.७% रहेको छ। साक्षरताको दृष्टिकोणबाट सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र दैलेख पूर्ण साक्षर जिल्लाभित्र पर्दछन्।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था:
कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा आर्थिक विकासका प्रमुख पक्ष हुन् ।कर्णाली प्रदेश हाल यी तीनै पक्षमा पछि परेतापनि विकासका दृष्टिकोणबाट प्रदेशमा ठूलो संभावना रहेको छ ।
प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था:
नेपालको संविधानको धारा 195 बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सचिव नियुक्त गर्ने र प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका साथै प्रदेश सभा सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समिति
- सार्वजनिक लेखा समिति
- प्रदेश मामिला समिति
- सामाजिक विकास समिति
- अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
समितिको कार्यक्षेत्रः
कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५४ बमोजिम समितिको कार्य क्षेत्र देहायबमोजिमका रहेका छन्:-
सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रः
- प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन,
- महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन,