सार्वजनिक लेखा समिति

सार्वजनिक लेखा समितिको परिचय

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्वारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।

संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद (Mini Parliament)  पनि भन्ने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १९ को नियम १४५ मा ४ वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये सार्वजनिक समिति एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।

सरकारलाई प्रदेश सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४५ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :

• प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्‌र्यौट सम्वन्धी ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनु भएका माननीयज्यूहरु

­समिति सचिवालय :

प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :

श्री राजेन्द्र पौडेल - समिति सचिव

श्री रेशम बहादुर सुनार

श्री सदाम सिंह राठौर

श्री श्यामलाल रेग्मी