लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्वारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।
संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद (Mini Parliament) पनि भन्ने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद २१ को नियम १५४ मा ४ वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये सार्वजनिक समिति एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारलाई प्रदेशसभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५४ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :
प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजु फछ्र्यौट र आर्थिक अनुशासन ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनु भएका माननीयज्यूहरु
क्र.सं.
माननीय सदस्यहरुको नाम
पद
मोवाइल नम्वर
१
मा.करवीर शाही
सभापति
9858054777
2
मा. गुलाब जंग शाह
सदस्य
9851059079
3
मा. झोवा वि.क.
सदस्य
9748912111
4
मा. बदमी क्वारी बोहोरा
सदस्य
9८४८३०३९२८
5
मा. विमला के.सी.
सदस्य
9858078222
6
मा. वीरबहादुर शाही
सदस्य
98580२३४५७
समिति सचिवालय :
प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
