लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।
संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद (Mini Parliament) पनि भन्ने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १९ को नियम १४५ मा ४ वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये सामाजिक विकास समिति प्रदेश सभाको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षकोनिर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशतसदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १५४ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :
* सामाजिक विकास मन्त्रालय, * भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, * श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार ।
सामाजिक विकास समितिमा रहनु भएका माननीयहरु
क्र.सं.
माननीय सदस्यहरुको नाम
पद
मोवाइल नम्वर
१
मा. देवी ओली
अध्यक्ष
9843488297
२
मा. कौशिलावती खत्री
सदस्य
9858070191
३
मा. नरेश भण्डारी
सदस्य
98५११२६९९५
४
मा. पद्मा खड्का
सदस्य
9858052101
५
मा. सुशील कुमार थापा
सदस्य
9858050073
समिति सचिवालय :
प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रदेश सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेर अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
