कर्णाली प्रदेशसभाको परिचय

कर्णाली प्रदेशसभाको परिचय

कर्णालीको इतिहाँसः

इतिहासलाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा कर्णाली एक शक्तिशाली र समृद्ध राज्य थियो । बार्हौ शताब्दीमा नागराजले पाल राज्य जितेपछि आफ्नो राजधानीको नाम शिंजा राखेका थिए । खस राजधानी शिंजा नेपाली भाषा संस्कृतिको उद्गमस्थलको रुपमा चिनिन्छ । यो राज्य 13 औं शताब्दीमा पूर्व गोर्खा, पश्चिम काश्मिरको लद्धाख, उत्तर भोटको गुगे र दक्षिणमा लखनउको गोमती नदीसम्म पुगेको थियो । कर्णाली नदी आसपास हुँदै चीनको गुगे, बराङ्गबाट हुम्ला, जुम्ला, दुल्लु, सुर्खेत हुँदै दक्षिणमा भारतसम्म आवतजावत हुने व्यापारिक रेशम मार्गले अर्थ वाणिज्य क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त गरी समृद्धि हाँसिल गरेको थियो । वि.सं. 1846 मा जुम्ला राज्य नेपाल एकीकरणमा गाभिएपछि केन्द्रीय सत्ताबाट ओझेलमा पर्न गई कर्णाली क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेको देखिन्छ ।

खस राज्यको शिंजालाई आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र र दुल्लुलाई प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा विकास गरेको पाईन्छ । अहिलेको ठूला विकसित मूलुकहरुले आर्थिक तथा प्रशासनिक राजधानी छुट्टाछुट्टै शहरलाई कायम गर्ने मोडलको प्रयोग ११ औं शताव्दीमा कर्णालीमा भई सकेको थियो । यस्तै कर्णालीमा सामुहिक विकासको लामो परम्परा रहेको छ । सामुहिक पशुपालन, धर्म भकारी, नोरला, खिम्ति, पर्म, सामुहिक उत्पादन र व्यापार जस्ता आत्मनिर्भरतामूखि अभ्यासहरु यसका उदाहरणहरु हुन् । दुल्लुको प्राचिन कीर्तिस्तम्भ मध्ययुगीन नेपालको एक ऐतिहासिक प्रमाण हो ।

कर्णाली प्रदेशको परिचयः

नेपालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र विशेष कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थका लागि भएको आन्दोलन पछि, 2072 मा जारी भएको नेपालको संविधान बमोजिम गठन भएका ७ वटा प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश एक हो । हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत गरी १० वटा जिल्लालाई समेटेर यो प्रदेश निर्माण भएको छ । सुर्खेत राजधानी भएको यस प्रदेशको सिमाना उत्तरमा मित्र राष्ट्र चीन, पश्चिममा सुदुर पश्चिम प्रदेश, दक्षिणमा लुम्विनी प्रदेश र पूर्वमा गण्डकी प्रदेश छ ।

 

कर्णाली प्रदेशसभाः

नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा (२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र धारा १७५ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यबाट प्रदेश सभाको गठन हुने प्रावधान बमोजिम नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित १० जिल्ला (सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा) का  ४० जना माननीय सदस्यहरू रहने गरी कर्णाली प्रदेशसभाको गठन हुने प्रावधान छ ।

यस प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ २१ गते बसेको थियो ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट २४ ‍जना,  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६ जना गरी जम्मा ४० माननीय सदस्यहरू कर्णाली प्रदेशसभामा रहनु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसबाट १४ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट १३ जना, नेकपा (एमाले)बाट १० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट १ जना र स्वतन्त्रबाट १ गरी जम्मा ४० जना माननीय सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा सभामुखमा माननीय श्री नन्दा गुरूङ्ग र उपसभामुखमा माननीय श्री यसोदा न्यौपाने हुनुहुन्छ । 

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सभामुखमा माननीय श्री राजबहादुर शाही, उपसभामुखमा माननीय श्री पुष्पा घर्ती विष्ट रहनु भएको थियो ।

प्रदेश सभाको सचिव श्री जीवराज बुढाथोकी हुनुहुन्छ ।

 

कर्णाली प्रदेशसभा परिसर

कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्था:

यो प्रदेश 28 डिग्री 10 मिनेट ७ सेकेन्ड उत्तरी आक्षांसदेखि 30 डिग्री 26 मिनेट 50 सेकेन्ड उत्तरसम्म र 80 डिग्री 58 मिनेट 58 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरदेखि 83 डिग्री 40 मिनेट 57 सेकेन्ड पूर्वसम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा समुद्र सतहबाट सबैभन्दा होचो भू-भाग कर्णाली र भेरीको दोभान जामु कुइने 180 मिटर उचाइमा रहेको छ भने सबैभन्दा उच्च भू-भाग डोल्पा जिल्लाको चुरेन हिमाल 7,348 मिटर उचाईमा रहेको छ । उत्तर दक्षिण 250 कि.मी. र पूर्व पश्चिम 265 कि.मी.सम्म फैलिएको यो प्रदेशमा विविध हावापानीका साथै धरातलीय तथा जैविक विविधता रहेको पाइन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको कूल क्षेत्रफल 30,211 वर्ग कि.मी. रहेको छ । यो प्रदेश नेपालका ७ प्रदेश मध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यो प्रदेशले नेपालको कूल भू-भागको 21.6 प्रतिशत भु-भाग ओगटेको छ ।त्यसैगरी यस प्रदेशको डोल्पा जिल्ला क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो । डोल्पा जिल्लाले 7,889 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल ओगटेको छ । नेपालको सबै भन्दा ठूलो ताल रारा ताल र सबै भन्दा गहिरो ताल से-फोक्सुण्डो ताल पनि यसै प्रदेशमा अवस्थित छन् ।

यस प्रदेशमा 25 वटा नगरपालिका  र 54 वटा गाउँपालिका गरी कुल 79 स्थानीय तहका जम्मा 718 वडाहरु रहेका छन् ।

भू-उपयोग:

यस प्रदेशको कुल भू-भागको 6.39 प्रतिशत कृषि भूमि रहेको छ । यस्तै वन क्षेत्र 34.17 प्रतिशत र बुट्यान क्षेत्र 3.2 प्रतिशत गरी प्रदेशको कुल वन क्षेत्र 37.19 प्रतिशत हुन आउँछ । यसै गरी हिमक्षेत्रले 24.55 प्रतिशत र जल क्षेत्रले 0.18 प्रतिशत भूमि ओगटेको छ भने बाँझो जमिन 31.7 प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या:

वि.सं. 2078 को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यस प्रदेशको कुल जनसंख्या 16 लाख 94 हजार 8 सय 89 रहेको छ । जसअनुसार 8 लाख 28 हजार 307 पुरुष र 8 लाख 66 हजार 582 जना महिला छन् । प्रदेशमा कुल 3 लाख 71 हजार 125 घर परिवार रहेका छन् । जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 61 रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको औसत वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर 0.73% रहेको छ भने यस प्रदेशको लैङ्गिक अनुपात 95.58 रहेको छ । त्यस्तै यस प्रदेशको औसत आकार 4.57 रहेको छ ।  

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक अवस्था:

कर्णाली प्रदेशको युवा साक्षरता दर 66.17 (राष्ट्रिय दर 85), अपेक्षित आयु 66.8 (राष्ट्रिय अपेक्षित आयु 69.7), मानव विकास सूचकाङ्क 0.427 (राष्ट्रिय सूचकाङ्क 0.574), आर्थिक रुपले अति पछाडि परेकाको जनसङ्ख्याको प्रतिशत 44.2 (राष्ट्रिय प्रतिशत 28.8), निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्याको दर 28.9 (राष्ट्रिय दर 18.7), आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको जनसंख्या दर 66.3 (राष्ट्रिय दर 88) र बहुआयामिक गरिबीको दर 51.2 (राष्ट्रिय दर 28.6) भएको पाइन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभदा राम्रो सुर्खेत ०.४७६ छ भने सवैभन्दा पछाडि कालिकोट ०.३७४ रहेको छ । यसै गरी रुकुम पश्चिम जिल्लामा नवजात शिशुको मृयुदर प्रतिहजार २८.६७ रहेको छ भने डोपा जिल्लामा सवैभन्दा उच्च ७२.६६ रहेको छ । साक्षरता दरमा सुर्खेत ७४% ले सबैभदा अगाडि छ भने कालिकोट ६३.६४% ले सवैभन्दा पछाडी रहेको छ। यसै गरी सुर्खेत पछि सल्यान ६८.८०% र दैलेख ६८.०३% रहेको छ । सरदर आयुमा सल्यान ६८.८ ले सबैभदा अगाडि छ भने दोश्रोमा रुकुम पश्चिम ६८.३९ र तेस्रो स्थानमा ६८.०३ सहित दैलेख रहेको छ । साथै डोल्पा ६१.२ सरदर आयु सहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ । शौचालय सुविधाको विषयमा ७१.२ ले सुर्खेत अग्रस्थानमा छ भने जुम्ला ६९.१ अंकले दोस्रो, डोल्पा तेस्रो ५०.५ र सल्यान २८.६ सवैभदा पछाडी परेको छ । आधारभूत खानेपानीको उपलब्धतामा जुम्ला ८०.६ सहित पहिलो स्थानमा छ भने दैलेख ५४.२ ले सवैभन्दा पछाडि परेको अवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्था:

विद्यालयको शैक्षिक प्रगतीको सूचकहरुका आधारमा आधारभूत तहमा कूल भर्ना दर ९०.७५ प्रतिशत छ भने सिकाइ उपलधी ४२.५ प्रतिशत रहेको छ । यो तहमा शिक्षकक-विद्यार्थी अनुपात ५० रहेको छ । माध्यामिक तहमा भर्ना दर ५६ प्रतिशत छ भने अनुतिर्ण विद्यार्थी दर १० प्रतिशत देखिन्छ । यसैगर ३५ प्रतिशतले कक्षा दोहर्याउने र ६ प्रतिशतले कक्षा छाड्ने गरेको पाइन्छ । सिकाइ उपलब्धी ४२ प्रतिशत छ भने शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५८ रहेको छ । उच्च माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा छाड्ने प्रतिशत ५.७% रहेको छ। साक्षरताको दृष्टिकोणबाट सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र दैलेख पूर्ण साक्षर जिल्लाभित्र पर्दछन्।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था:

कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा आर्थिक विकासका प्रमुख पक्ष हुन् ।कर्णाली प्रदेश हाल यी तीनै पक्षमा पछि परेतापनि विकासका दृष्टिकोणबाट प्रदेशमा ठूलो संभावना रहेको छ ।

प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था:

नेपालको संविधानको धारा 195 बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सचिव नियुक्त गर्ने र प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि एक सचिवालय रहने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो सचिवालयको स्थापना र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका साथै प्रदेश सभा सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समिति

• सार्वजनिक लेखा समिति
• प्रदेश मामिला समिति
• सामाजिक विकास समिति
• अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति  

समितिको कार्यक्षेत्रः

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५४ बमोजिम समितिको कार्य क्षेत्र देहायबमोजिमका रहेका छन्:-

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रः

• प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन,
• महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन,
• बेरुजु फर्छ्यौट र आर्थिक अनुशासन

 

प्रदेश मामिला समिति कार्य क्षेत्रः

 

क. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

ख. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्राल 

ग.  प्रदेश लोक सेवा आयोग र सरकारको कामकाजको अनुगमन ।

घ. मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय

ङ. कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय

च. शान्ति प्रक्रिया र सरकारका कामकाजको अनुगमन

 

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति  कार्यक्षेत्रः 

   

1. भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरू,
2. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरू,
3. जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरु ।

 

सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्रः

सामाजिक विकास मन्त्रालय,

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय,

श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसम्वन्धी क्षेत्राधिकार रहेको छ ।

समितिको कार्य प्रारम्भ मितिः २०७५ वैशाख १७ गते देखि २०७९ असोज १ गतेसम्म   

 

दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकको तस्वीर

 

कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सदस्यहरुको विवरण

निर्वाचन पद्धतिका आधारमा  प्रतिनिधित्व

सि.नं.	निर्वाचन पद्धति	जम्मा
१	पहिलो हुने निर्वाचित हुने	24 जना
२	समानुपातिक	16 जना
जम्मा		40 जना

 

लैङ्गिकताको आधारमा प्रतिनिधित्व

सि.नं.	लिङ्ग	जम्मा
१	महिला	15
२	पुरुष	25
जम्मा		40 जना

 

दलगत आधारमा  प्रतिनिधित्व

सि.नं.	दलको नाम	निर्वाचित	समानुपातिक	कुल जम्मा
1	नेपाली कांग्रेस	9	5	14
2	नेकपा (माओवादी केन्द्र)	9	4	13
3	नेकपा एमाले	5	5	10
4	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	0	1	1
5	नेकपा (एकीकृत समाजवादी)	0	1	1
6	स्वतन्त्र	1	0	1
जम्मा		24	16	40

 

 

जिल्लागत आधारमा दलको प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	जिल्ला	माननीय संख्या
1.	हुम्ला	5 जना
2.	मुगु	2 जना
3.	डोल्पा	3 जना
4.	कालिकोट	4 जना
5.	जुम्ला	2 जना
6.	दैलेख	6 जना
7.	जाजरकोट	2 जना
8.	रुकुम पश्चिम	5 जना
9.	सल्यान	2 जना
10.	सुर्खेत	9 जना
जम्मा		40 जना

 

 

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको संक्षिप्त विवरण

परिचयः

21. सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रूकुम पश्चिम, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा गरी १० जिल्लाका ४० जना माननीय सदस्यहरूको कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेको छ।
21. ४० सदस्यमध्ये २४ प्रत्यक्ष निर्वाचित र १६ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ ।
21. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत गरी मन्त्रालयको संख्या ८ वटा रहेको
    छ ।

 

संसदीय प्रतिनिधित्वः

• • कर्णाली प्रदेश सभामा २१ पुरुष (१८ प्रत्यक्ष र ३ जना समानुपातिक) र १३ जना महिला (सबै समानुपातिक) सांसदको प्रतिनिधित्व थियो ।
  • कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ मा बसेको थियो ।
  • पहिलो बैठक जेष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
  • कर्णाली प्रदेशसभाले २०७४ माघ २८ गते सभामुखमा राजबहादुर शाही र २०७४ फागुन ५ गते उपसभामुखमा पुष्पा घर्ती (विष्ट) लाई निर्वाचित गरेको थियो ।
  • कर्णाली प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक २०७९ श्रावण १८ मा बसेको थियो ।

 

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको बैठक तस्वीर

 

सभामा ५ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वको अवस्था

विवरण	संख्या
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)	१३
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)	११
नेपाली कांग्रेस	६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)	३
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	१
सभाको कार्यकाल हुँदाको बखतसम्म रिक्त सदस्यहरू	६
जम्मा	40

 

 

सुरूमाः

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	महिला	१३
२	पुरुष	२७
सभाको कार्यकाल सुरू हुँदाको जम्मा संख्या		40

अन्तिममाः

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	महिला	१३
२	पुरुष	२१
सभाको कार्यकाल सकिदा सम्मको जम्मा संख्या		34

 

 

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति

प्रथम बैठक बसेको मितिः २०७४ चैत्र १९ गते ।

अन्तिम बैठक बसेको मितिः २०७९ श्रावण १८ गते

जम्मा बैठक संख्याः १४४ पटक ।

कार्यक्षेत्रः सभा बैठक लगायतका विषयमा परामर्श दिने ।

पहिलो कार्यकालमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहनु भएका माननीयज्यूहरूको विवरण

क्र.सं.	नाम,थर	पद
1.	मा० श्री राजबहादुर शाही	अध्यक्ष
2.	मा० श्री पुष्पा घर्ति बिष्ट	उपाध्यक्ष
3.	मा० श्री हिमबहादुर शाही	सदस्य
4.	मा० श्री करबिर शाही	सदस्य
5.	मा० श्री कृष्णा शाह (आचार्य)	सदस्य
6.	मा० श्री गुलाबजँग शाह	सदस्य
7.	मा० श्री झोवा बि.क.	सदस्य
8.	मा० श्री देवी ओली	सदस्य
9.	मा० श्री नरेश भण्डारी	सदस्य
10.	मा० श्री मिनासिंह रखाल	सदस्य
11.	मा० श्री सोशिला शाही	सदस्य

 

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बैठक बसेको मिति, प्रारम्भ र अन्त्य सम्बन्धी विवरण:

अधिवेशन	प्रारम्भ	अन्त्य	बैठक संख्या	समय
पहिलो अधिवेशन	2074-10-21	2075-01-18	22	26:29:33
दोश्रो अधिवेशन	2075-02-11	2075-07-18	41	49:16:53
तेश्रो अधिवेशन	2075-11-15	2075-12-27	13	16:39:30
चौथो अधिवेशन	2076-02-10	2076-06-10	33	54:05:13
पाँचौ अधिवेशन	2076-10-24	2077-01-05	7	10:35:32
छैटौँ अधिवेशन	2077-02-11	2077-07-09	29	48:10:42
सातौँ अधिवेशन	2078-01-03	2078-01-14	4	06:16:15
आठौँ अधिवेशन	2078-02-24	2078-03-30	18	15:31:05
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि आव्हान भएको अधिवेशन	2078-08-14	2078-08-15	2	01:13:54
नवौँ अधिवेशन	2078-09-28	2078-12-25	19	२३:०२:२५
दशौ अधिवेशन	2079-02-10	2079-05-31	29	३३:३१:5७
जम्मा बैठक संख्या/समय			217	284:52:51

 

कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा पहिलो कार्यकालमा भएका बैठकको विवरण

क्र.सं.	समितिको नाम	हालसम्मको बैठकको संख्या
1.	अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समिति	80
2.	प्रदेश मामिला समिति	66
3.	सामाजिक विकास समिति	124
4.	सार्वजनिक लेखा समिति	71

 

 

संसदीय निगरानीको अवस्थाः

• समितिगत अनुगमनः 16
• सरकार र सरकारी निकायलाई समितिगत निर्देशनः 75 र  पालनाको प्रतिशतः ७०%
• प्रत्यायोजित विधानको अवस्थाको अवस्थाः
• सरकारी आश्वासन र कार्यान्वयनको स्थितिः

 

 

कर्णाली प्रदेशसभाले जनसरोकारसँग सम्बन्धी निर्मित केही कानूनहरूः

1. कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५
2. कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभुती गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3. प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
4. खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, २०७५
5. प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
6. कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
7. कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
8. कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
9. सार्वजनिक र निजि क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
10. प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
11. कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्मा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
12. कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक
13. कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्माण गरेका केही कानूनहरूः

1. कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४
2. कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
3. कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक, २०७५
4. आ.व. २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
5. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमीक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५
6. कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
7. कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५
8. कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक, २०७५
9. गाउँ सभा र नगर सभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
10. कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५
11. कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
12. कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
13. जिल्ला सभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
14. गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
15. प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
16. प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक
17. आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
18. कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
19. लोक सेवा आयोग ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६
20. कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
21. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
22. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
23. प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो) संशोधन अध्यादेश, २०७७
24. प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
25. प्रदेश लोकसवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
26. प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
27. प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमीक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
28. कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८
29. कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८
30. कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक)
31. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको प्रतिस्थापित विधेयक
32. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक)
33. प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमीक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (प्रतिस्थापन विधेयक)
34. प्रदेश सभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
35. प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
36. कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७८
37. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
38. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
39. कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९
40. कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७९

प्रदेश सभाका विधेयकहरुको अवस्था:

हाल सम्म दर्ता भएका  जम्मा विधेयक संख्या: ८३  वटा    ( अध्यादेश ८ वटा, फिर्ता विधेयक ८ वटा,  निष्कृय विधेयक ३ वटा समेत)

खुद विधेयक संख्या: ६४  वटा  (अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र  निष्कृय विधेयकको लगत कट्टापछी )

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको संख्या : १,३-२५, २७, २९, ३०¸ ३१, ३३¸ ३४, ३५,३७-४६, ४८,५२,६७ ,६८, ७१, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७९, ८० : ५३

सभाबाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी विधेयकको संख्या:  : ००

सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको विधेयक संख्या : ४७,४९,५०,५१,६०,७८:६

प्रदेश सभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी विधेयक संख्याः ३२,६३,८२,८३ : ४

प्रदेश सभा टेबुल भई कारबाही प्रक्रियामा रहेका विधेयक संख्याः ८१ : १

सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेश संख्या: ५३,५४,५७,६१,६२,६४,६५,६६: ८

निष्कृय विधेयक: ६९, ७०, ७२: ३

फिर्ता विधेयक: ८ वटा

सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक: २

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन¸२०७६): ३६

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक: ५५

कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८ : ५८

कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८: ५९

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक: २८

प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकः२६

प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक : ५६